S&P ग्लोबल रेटिंग्सने 1 एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या पुढील आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 6 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे.
महागाई, युद्ध आणि आर्थिक मंदीच्या काळात आगामी आर्थिक वर्षात भारताच्या आर्थिक आरोग्याबाबत अंदाज व्यक्त होऊ लागले आहेत. हे अंदाज पुष्टी देत आहेत की भारतासाठी येणारे वर्ष आव्हानात्मक असणार आहे. जागतिक मंदीच्या दणदणाटामुळे आजवर जगातील सर्वाधिक वेगाने वाढणारी अर्थव्यवस्था असलेल्या भारताची चाके थांबताना दिसत असून विकासदरात घसरण होण्याचा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
क्रेडिट रेटिंग एजन्सी S&P ग्लोबल रेटिंग्सने 1 एप्रिलपासून सुरू होणार्‍या पुढील आर्थिक वर्षासाठी भारताच्या आर्थिक वाढीचा अंदाज 6 टक्क्यांवर अपरिवर्तित ठेवला आहे. पुढील आर्थिक वर्ष 2024-25 आणि 2025-26 मध्ये ते 6.9 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचीही एजन्सीला अपेक्षा आहे.
महागाईतून दिलासा मिळेल का?
आशिया-पॅसिफिकसाठी तिमाही आर्थिक माहिती अद्यतनित करताना, S&P ने सांगितले की चलनवाढीचा दर चालू आर्थिक वर्षातील 6.8 टक्क्यांवरून 2023-24 मध्ये पाच टक्क्यांवर येईल. त्याच वेळी, भारताचे सकल देशांतर्गत उत्पादन (जीडीपी) चालू आर्थिक वर्षात (2022-23) सात टक्के दराने वाढेल परंतु 2023-24 मध्ये ते सहा टक्क्यांपर्यंत खाली येईल. त्यात म्हटले आहे की, “2024-2026 मध्ये भारताचा सरासरी विकास दर सात टक्के असेल.”
2024 मध्ये प्रगतीचा वेग अधिक असेल
त्यानंतर, GDP 2024-25 आणि 2025-26 मध्ये 6.9 टक्के वाढण्याचा अंदाज आहे, 2026-27 साठी 7.1 टक्क्यांपर्यंत वाढेल. रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की, “भारतातील अर्थव्यवस्थेवर पारंपारिकपणे देशांतर्गत मागणीचा प्रभाव पडतो. तथापि, त्यानंतर ते जागतिक चक्रासाठी अधिक संवेदनशील बनले आहे, ज्याचे एक कारण म्हणजे निर्यातीत वाढ.
चीनचे काय होणार?
ऑक्टोबर-डिसेंबर 2022 मध्ये वार्षिक आधारावर GDP वाढ 4.4 टक्क्यांपर्यंत कमी झाली. S&P ग्लोबल रेटिंग्सने आशिया-पॅसिफिकसाठी “सावधपणे सकारात्मक दृष्टीकोन” राखला आणि चीनची अर्थव्यवस्था यावर्षी पुनरुज्जीवनाच्या मार्गावर असल्याचे सांगितले.